विदेशी सहायता का रहस्य

विदेशी सहायता का रहस्य

1962 के दिसंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने अपने भाषण में कहा – सहायता विश्व में अमेरिकी प्रभाव और अमेरिकी नियंत्रण रखने का प्रधान उपाय है। चूंकि सहायता का अधिकांश भाग ऋण होता है। इसलिए ऋण चुकाने का एकमात्र मार्ग है कच्चे माल का निर्यात और कच्चे माल की
कीमत मांग में उतार-चढाव होते रहने के कारण घाटे की संभावना रहती है। इसी घाटे को पूरा करने के लिए पुन ऋण लेने की आवश्यकता होती है और ऋण बना रहता है।

ब्रीटिश प्रो. रॉबिन्स ने कहा कि ऋण को देने का एकमात्र उद्देश्य यही देखना है कि इस ऋण की आवश्यकता सदा के लिए बनी रहे। कहने का मतलब है कि ऋण लेना वाला व्यक्ति हमेशा ऋण के जाल में फंसा ही रहे।

23 जनवरी, 2010 की दैनिक भास्कर में छपी एक खबर के मुताबिक अगले पांच साल में अमेरिका द्वारा पाक को 7.5 अरब डॉलर की असैन्य सहयता दी जाएगी। ये सहायता पाक को हमेशा बनी रहेगी।

विश्व बैंक का कहना है कि पिछले साल भारत में लगभग 35 खरब डॉलर का निवेश हुआ था। जबकि 2008 में 41 खरब डॉलर का निवेश था। (2 फरवरी 2010 की दैनिक भास्कर )। विश्व बैंक इस बात से चितिंत है कि उनका निवेश पिछले साल 2008 की तुलना में 2009 में निवेश घट कैसे गया।

पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने पहली बार पार्टी लाइन से अलग जाकर विश्व बैंक से कर्ज मांगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए राज्य सरकार ने विश्व बैंक से दो सौ करोड़ डॉलर मांगे हैं। बंगाल सरकार के सूत्रों के अनुसार इस कर्ज में विश्व बैंक कोई ब्याज नहीं लेगा। ( 14-03-2010 नई दुनिया )

क्या होता है ये वाद

क्या होता है ये वाद
नक्सलवाद, माओवाद, उग्रवाद और आतंकवाद

                                   भाग 3
आतंकवाद को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब इसे परिभाषित करने की बात आई तो अमेरिका ने इसे मानने से इनकार कर दिया क्योंकि अमेरिका स्वतन्त्रता आन्दोलन को भी आतंकवाद करार देता है और अन्य देश स्वतन्त्रता आन्दोलन को आतंकवाद की श्रेणी में रखने के लिए तैयार नहीं हैं, फिर भी सामान्य तौर पर राज्य के विरूद्ध जब गुरिल्ला युद्ध किया जाता है तो राज्य के द्वारा उसे आतंकवाद घोषित किया जाता है क्योंकि राज्य शक्तिशाली होता है। आज के समय में या कहें कि वर्तमान समय में कोई भी समूह राज्य के खिलाफ आमने- सामने की लड़ाई नहीं जीत सकता है। इसलिए जनता का एक छोटा सा हिस्सा गुरिल्ला युद्ध ही करता है और आतंक पैदा करता है। इसलिए उसे आतंकवादी करार दिया जाता है जैसे अपने समय सन 1627 में शिवाजी भी गुरिल्ला युद्ध के द्वारा ही औरंगजेब को परास्त कर अपना राज्य स्थापित कर पाए थे।

12 से 14 सितंबर 2005 को न्यूयार्क में 180 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की 60 वीं वर्षगांठ मनाई। इसमें अमेरिका और ब्रिटेन ने आतंकवाद का मुद्दे बड़े जोर शोर से उठाया लेकिन जब इसे परिभाषित करने की बात आई तो वे पीछे हट गए। टोनी ब्लेयर का सुझाव था कि आतंकवाद को और ज्यादा गैर-कानूनी करार दिया जाए। ब्रिटेन के प्रस्ताव का पाकिस्तन सहित अनेक इस्लामिक देशों ने विरोध किया। फिलिस्तीन मुक्ति आन्दोलन के कारण अरब जगत ने भी इसमें असहमति जतायी। इस प्रकार आतंकवाद को परिभाषित होने का मौका संयुक्त राष्ट्र संघ में भी नहीं मिल पाया।

9 मार्च 2010 को दैनिक भास्कर में छपी एक खबर के अनुसार असम राज्य सरकार विभिन्न शिविरों में रह रहे करीब 2500 उग्रवादियों के भोजन पर हर महीने 75 लाख रूपय खर्च कर रही है। ऐसा असम में शांति प्रक्रिया में उग्रवादियों के शामिल होने के तहत किया जा रहा है। अगर उग्रवादी इतने ही अधिक खतरनाक होते हैं तो फिर उन्हें जीवति रखने की जरूरत ही क्या है, सरकार को तो उन्हें मार देना चाहिए ?

मुद्दा वाद है या वादी। सरकार के द्वारा ज्यादा जोर वादी पर दिया जाता है यानी उसके द्वारा किए गए कामों पर। वाद पर जोर नहीं दिया जाता है जबकि समझने की जरूरत वाद को है, वादी तो हमारे समाने होता है उसके द्वारा किया गया काम दिखता है लेकिन वाद नहीं दिखता है, वो छिपा हुआ होता है। वाद का प्रदर्शन किया गया कार्य होता है जो वादी को निर्धारित करता है।

बिल्ली (cat ) बाघ की मौसी कहलाती है। उस बिल्ली को एक  कमरे में बन्द कर दिया जाता है, जहां से भागने का कोई उपाय नहीं है । कुछ समय के बाद कमरे को खोलकर कुछ आदमी बिल्ली को मारने का प्रयास करता है। जब कमरा बंद था, उस समय तक बिल्ली शांत रहती है या इधर-उधर से बाहर निकलने का प्रयास करती है, लेकिन जब बंद कमरे में उसे मारने का प्रयास किया जाता है तो बिल्ली पहले इधर-उधर भागती है अपनी जान बचाने का प्रयास करती है। छटपटाती है यानी अपने आपको जीवन जीने में असहाय महसूस करती है। जब वो अपनी जान बचाने में असमर्थ पाती है तो आक्रमण का सहारा लेती है।

बिल्ली जब अकेले बंद कमरे में हलचल पैदा करती है तो बाहर बैठा शासक वर्ग उस छटपटाहट को जनता से छुपाता है ताकि जनता कभी यह नहीं जान पाए कि बिल्ली छटापटा क्यों रही है। शासक वर्ग हलचल का नाम पहले वादी देता है ताकि जब शासक वर्ग उस वादी को खत्म करने का प्रयास करे तो जनता शांत रहे और यही समझे कि उसने एक बूरे काम को अंजाम दिया। बिल्ली के द्वारा किया गया हलचल ही तो वाद है और बिल्ली वादी।

वाद को सर्मथन देने वालों को समझना चाहिए कि वाद कोई अच्छी बात नहीं होती है। वाद सिर्फ और सिर्फ जनता की छटपटाहट का नाम है यानी जनता जब अपने आपको जीने में असहाय महसूस करती है।

                                         समाप्त

क्या होता है ये वाद

क्या होता है ये वाद
नक्सलवाद, माओवाद, उग्रवाद और आतंकवाद

                                     भाग 2
अंग्रेजी राज में दलित, आदिवासी कोल, भील आदि जनजातियों ने ही जन विद्रोह किया था और वह भी भारतीय जमींदारों के खिलाफ जिसे सुविधाभोगी वर्ग ने आजादी की लड़ाई कहा था। गरीब जनता को आजादी से क्या मतलब, वह तो उस समय भी गुलाम थी और आज भी गुलाम है। इसलिए अगर सुविधाभोगी वर्ग अपने को आजाद रखना चाहता है तो उसे 85 करोड़ जनता को जीने का अधिकार देना ही होगा। अन्यथा देश 50 प्रतिशत गुलाम हो चुका है। देश को विकसित होने का क्या अर्थ जब देश की जनता यानी देशवासी ही जीवन जीने में अपने आप को असहाय महसूस करें। जनकल्याण के नाम पर 85 फीसदी पैसे का लूट नौकरशाहों के द्वारा होता है इसलिए जनकल्याण की सारी योजनाओं को बन्द कर जनता से सीधे काम लेकर उसकी क्रय शक्ति को बढ़ाना चाहिए।

अत: सरकार को चाहिए कि रोटी, कपड़ा और मकान जनता को उपलब्ध होने की स्थिति में लाने के लिए जनता के क्रय शक्ति में वृद्धि करें नहीं तो सिर्फ कुछ को भीख देने से काम नहीं चलेगा। किसान और खेतिहर मजदूर एक दूसरे पर आश्रित होता है। कृषि उत्पादन का मूल्य अगर हासिए पर होगा तो स्व्यं किसान भी खेतिहर मजदूर को जीने लायक मजदूरी नहीं दे सकेगा और वैसी स्थिति में ग्रामीण मजदूर शहर की ओर पलायन करेगा और बेरोजगार होने पर अराजकता को जन्म देगा और फिर आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद आदि नाम लेकर जनता की हत्या की जाएगी और फिर अशांति, अराजकता का दौर शुरू हो जाएगा।

जब तक शासन में सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता और जनवादीकरण नहीं होगा। देश में आतंकवाद, नक्सवाद उग्रवाद की समस्या से निजात नहीं मिल सकता है और देश बुरी तरह से गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएगा और हम अपनी आजादी खो देंग। अभी कुछ समय पहले एक अमेरिकन कंपनी ने जांच के नाम पर पूर्व राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम को अपमानित किया और भारत सरकार डर के मारे इस बात की चर्चा तक नहीं कर सकी। क्या हम किसी पश्चिमी देश के राष्ट्राध्यक्ष को जांच के घेरे में ले सकते हैं। याद रहे कि किसी देश की रक्षा उस देश का किसान मजदूर ही कर सकता है सेना नहीं। सेना सिर्फ राज्य की रक्षा कर सकती है देश की रक्षा नहीं। एक हालिया उदाहरण अफ्रीकी देश नाइजर का है जहां से मंत्रिमंडल की बैठक से राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और देश का संविधान रद्द कर कर दिया। टेलीविजन पर सेना के प्रवक्ता ने तख्तपलट की जानकारी देते हुए जनता यानी किसान-मजदूर से शांत रहने की अपील की है। अगर सेना ही सब कुछ है तो फिर सेना को जनता से अपील करने की जरूरत ही क्या है। ध्यान रहे कि किसी भी देश की गुलामी उस देश के देशवासी पर निर्भर करती है जो कि किसान-मजदूर होता है सेना पर नहीं।


                                       क्रमश: जारी है....

क्या होता है ये वाद

क्या होता है ये वाद

नक्सलवाद, माओवाद, उग्रवाद और आतंकवाद

                                 भाग 1

किसी भी घटना की व्याख्या दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। इसलिए नक्सलवाद की व्याख्या भी एक राजनीतिज्ञ की नजर में अपराध है। शासक वर्ग की नजर में देशद्रोह है जबकि एक दार्शनिक की नजर में भौतिक प्रगति के लिए आवश्यक तत्व है। जैसा कि भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने धर्म तुलनात्मक दृष्टि में लिखे हैं कि - थोड़ी सी भौतिक प्रगति के लिए अनेक भौतिक ........ की आवश्यकता होती है जिसे हम क्रांति, विद्रोह और अराजकता कहते हैं। यही वे साधन हैं जिसके द्वारा प्रगति होती है। पूर्व प्रधानमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल की नजर में नक्सलवाद देश के अंदर गरीबों की आवाज है, लोगों की असंतुष्टि है जिसको संतुष्ट करना हमारा काम है।

किसी भी शासन के प्रति प्रतिकार करना शासक वर्ग की नजर में अपराधी, आतंकवादी, उग्रवादी होता है। इसलिए अंग्रेजों की नजर में भगत सिंह, चन्द्रशेखर, सुखदेव आदि अपराधी ही थे। जबकि आजाद भारत में वे सभी क्रांतकारी और देशभक्त कहे जाते हैं। इसलिए नक्सलवाद भी तात्कालिक शासन के प्रति विद्रोह ही है। यद्यपि किसी भी विद्रोही का कोई अपना फायदा नहीं होता है। लेकिन जब छोटे-छोटे समूह में विद्रोह पनपता है तो विद्रोह की लपट से बचने के लिए शासक वर्ग, उस वर्ग के लिए जिसका कि वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कुछ सुविधा प्रदान कर विद्रोह की आग को थोड़े समय के लिए शांत किया जाता है जबकि बिना विद्रोह के सरकार कोई ध्यान ही नहीं देती है। इसलिए राजनीतिज्ञ की अपेक्षा एक विद्रोही कमान्डर जन कल्याण को अधिक प्रभावित करता है।

पश्चिम बंगाल में माओवाद के नाम से आदिवासी ने जब जनविद्रोह किया तो सरकार ने भी आदिवासियों की समस्या को समझने की कोशिश की। आज देश में 112 करोड़ की आबादी में 85 करोड़ जनता सिर्फ 20 रूपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से जी रही है। यह स्थिति जनता के जीने के अधिकार से वंचित करने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जीने का मतलब केवल जीना नही है बल्कि जीने के लायक जीना ही जीवन जीना है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार को किया है कि नक्सली देश के दुश्मन नहीं है बल्कि इसके नागरिक हैं और केन्द्र सरकार से कहा है कि बातचीत करके उनकी समस्याओं को जानना चाहिए और उनको हल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सलाह दी है कि वह नक्सलवाद को केवल कानून व्यवस्था की समस्या मानने के बजाय उससे सहानुभूतिपूर्वक निपटे। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और एसएस निज्जर की बेंच ने केन्द्र से कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में तो उसने बहुत कुछ सुना है, लेकिन गरीब आदिवासियों के विकास की खातिर लिए गए फैसलों को बारे में कुछ सुनने में नहीं आया। कोर्ट के मुताबिक करीब दो लाख लोग अपने घरों को छोड़कर कौंपों में रह रहे हैं। उनके पास काम करने को कुछ भी नहीं है। (17-02-2010 दैनिक भास्कर ) । अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी आदिवासियों के विकास की खातिर लिए गए केन्द्र सरकार के फैसलों के बारे में नहीं जानती है।

                                          क्रमश: जारी है.....

ज्योति बसु – एक विलक्षण व्यक्तित्व

ज्योति बसु – एक विलक्षण व्यक्तित्व

                                                  भाग 2


 95 साल की उम्र में ज्योति बसु इस दुनिया से गुजर गए। पूंजीवादी मीडिया किसी व्यक्ति की लोकप्रियता को स्वीकार नहीं करता जबकि आज की तारीख में समूचे बंगाल में उनसे ज्यादा लोकप्रिय नेता नहीं हुआ। बंगाल कम्युनिष्ट पार्टी ज्योति बसु की देन है अन्यथा केरल में तो हर पांच साल में सरकार बदलती रही, लेकिन बंगाल स्थिर रहा। उन्होंने बंगाल में कभी क्षेत्रवाद, सम्प्रदायवाद को पनपने नहीं दिया जो की अपने आप में एक बड़ी उपलब्धी है। एक व्यक्ति के रुप में समुचे देश में मील का पत्थर साबित हुए ज्योति बसु जिन्होने पूरे 35 साल तक संयुक्त मोर्चा को स्थापित रखा।

भूमि सुधार के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा काम किया वह था गुप्त मतदान से ट्रेड युनियनों की मान्यता। इस प्रकार की मान्यता पहली बार बंगाल में ही लागू की गई। इस विधेयक को लागू करने में केन्द्र में पूरे सात साल तक राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किया था। इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय आन्दोलन के बाद ही राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था। मुख्यमंत्री रहते हुए वे हड़ताली कर्मचारी, मजदूरों की सभा को संबोधित किया करते थे।

1962 में देश पर चीनी हमले की निंदा करने में झिझक दिखाने पर पूरे देश में कम्युनिस्ट विरोधी लहर सी चल पड़ी। प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओं की गिरफ्तारियां होने लगी थी। ऐसे समय में उन्होने कम्युनिस्ट पार्टी का पक्ष रखने का कई बार प्रयास किया पर विफल रहे। उन्होने कहा कि यदि एक भी कम्युनिस्ट के त्याग से देश का भला होता है तो वे खुद अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं।

1969 में अजय मुखर्जी ( बंगाल कांग्रेस) के मंत्रिमंडल में ज्योति बसु गृहमंत्री थे। दिल्ली के इशारे पर उन्हीं की पुलिस ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिए थे। ज्योति बसु के खिलाफ नारा लगाते हुए 5-10 सिपाही रायटर्स बिल्डिंग के उनके चेम्बर में पहुंच गया। तब ज्योति बसु गरजे- क्या समझते हो, तुम्हारे हाथ में बंदूक है तो जो चाहोगे वही कर लोगे, बाहर निकलो और फिर सिपाही दुम दबारकर बाहर निकले। ये था ज्योति बसु का आत्मबल

प्रणव मुखर्जी के 2004 के लोकसभा चुनाव के बारे में कहना है कि उस समय मनमोहन सिंह सरकार बनवाने में ज्योति बाबू ने सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी।

परमाणु करार पर प्रणव मुखर्जी और प्रकाश करात के बीच बातचीत में कहा गया था, विरोध कीजिए पर समर्थन वापस नहीं लीजिए। करात ने कहा था, हम सरकार गिरते देखने चाहते हैं। जबाव मिला तब तो आपको बंगाल में पतन देखना होगा। ( नई दुनिया 27-01-10 )। ऐसे समय में भी ज्योति बसु नहीं चाहते थे कि सरकार गिरे, जबकि उनकी ही पार्टी माकपा सरकार गिराने पर उतारू थी। सरकार गिराने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना था कि अगर सरकार गिरानी ही थी तो मुझे प्रधानमंत्री बनाया ही क्यों। ज्योति बसु का भी अपनी पार्टी को कहना था कि खिलाफ करो, रोडमार्च निकालो, लेकिन सरकार को मत गिराओ। सरकार गिराने के अंतिम समय तक ज्योति बसु चाहते थे कि माकपा परमाणु समझौते के मुद्दे पर सहमति की संभावनाओं को तलाशे न कि सरकार गिराने की।

अफसोस इस बात का है कि जिस कम्युनिष्ट पार्टी को उन्होंने बंगाल में स्थापित किया, उसी कम्युनिष्ट पार्टी को जब उन्हे पूरे देश में स्थापित करने की बात आई तो वे पीछे हट गए।

                                                                                                                                        समाप्त

ज्योति बसु – एक विलक्षण व्यक्तित्व

ज्योति बसु – एक विलक्षण व्यक्तित्व

                                                  भाग 1
                    

                                                   कार्ल मार्क्स ने भारत के सर्वहारा के बारे में टिप्पणी की थी कि भारत में क्रांति की संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि भारतीय सर्वहारा (शूद्र) वर्ण व्यवस्था के तहत सीढ़ीनुमा हजारों भागों में विभाजित है। इसलिए ज्योति बसु के बारे में दक्षिण मीडिया में जब बंगाल की स्थिति और ज्योति बसु के कार्यकाल की चर्चा की जाती है तो ज्योति बसु के लम्बे कार्यकाल को नकारा साबित करने की कोशिश की जाती है। ये कहा जाता है कि ज्योति बसु ने मुख्यमंत्री रहते हुए पश्चिम बंगाल का कोई भला नहीं किया अगर गलती से 1996 में प्रधानमंत्री बन गए होते तो संभव है कि भारत का वही हाल करते जो पश्चिम बंगाल का किए।

विरोध करने वाले इस बात को भूल जाते हैं कि ज्योति बसु भारत के माओत्से तुंग, लेनिन या होची मिन्ह नहीं थे क्योंकि इन सबने क्रांति या एक लंबी लड़ाई के बाद ही सत्ता को प्राप्त किए थे। कहने का मतलब है कि लड़कर उन्होंने तख्तापलट किया था। जिस तरह चीन में सर्वहारा क्रांति हुइ थी या फिर रूस में 1917 में क्रांति हुई थी, क्या उसी प्रकार की कोइ क्रांति बंगाल में ज्योति बसु के द्वारा हुई थी, जो ज्योति बसु से हम माओत्से तुंग, लेनिन या होची मिन्ह के कार्यों जैसा स्वप्न देखने लगते हैं। ज्योति बसु ने कोई क्रांति करके सत्ता को नहीं प्राप्त किए थे जो कि सत्ता में आने के बाद कोई आमूल-चूल परिवर्तन करते। ज्यति बसु सत्ता में भागीदारी के तौर पर आए थे न कि कोई क्रांति करके।

इसलिए ज्योति बसु से विशेष प्राप्ति की आकांक्षा रखना भी ठीक नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जो इंगलैंड बैरिस्टरी पढ़ने गया और मार्क्सवादी होकर लौटा और 70 के दशक में बंगाल की शोषित सर्वहारा को संगठित किया जिसका फल था खुद 23 साल शासन और 32 साल से अधिक समय तक बंगाल में स्थिर शासन। पिता उन्हें अंग्रेजों की प्रशासनिक सेवा आइसीएस का अफसर देखना चाहते थे। आइसीएस की परीक्षा में विफल होने के बाद उन्हें बैरिस्टरी बनाने के उद्देश्य से 1935 में कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन भेजा गया था। वहां वे ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के भारतवंशी नेता रजनी पाम दत्त के संपर्क में आए। वहां से 1940 में स्वदेश लौटने पर ज्योति बसु राजनीति में उतरने का फैसला कर लिया और आजीवन शोषित सर्वहारा के लिए लड़ते रहे।

आजाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया था वह था भूमि सुधार कानून को बनाकर बंटाईदारी बिल को पास करना। इस कानून से 15 लाख परिवारों को एक तरह से उन्होंने जमीन का मालिक बना दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि भारतीय सर्वहारा को भूस्वामी भूमि से वंचित न कर सके। लेकिन उनके बाद उन्हीं की पार्टी के मु प्रतिक्रियावादी बनकर अपने ही समर्थक दलित - आदिवासी को नक्सलपंथी कहकर जीने के अधिकार से वंचित करता है। स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी न लाने के लिए उनकी आलोचना होती है। आलोचना करने वालों को जानना चाहिए कि दुनिया के किसी भी विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र के बच्चों को विदेशी माध्यम से नहीं पढ़ाया जाता है। राज्य के औद्योगिकीकरण के लिए उनकी आलोचना होती है। लोगों को जानना चाहिए कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई मे अगर देश का सबसे प्रतिष्ठित होटल ताज है तो उसी मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी भी है। कर्नाटक की राजधानी बंगलोर जो भारत की सिलिकॉन वैली कहलाती है, बंगलोर को छोड़कर क्या कोई दूसरा डेवलप शहर है पूरे कर्नाटक में।

ज्योति बसु और साम्यवादी दल दोनों को अलग करके देखने की जरूरत है क्योंकि कम्युनिष्ट घोषणा पत्र के अनुसार भारत में समाजवादी दल नहीं बल्कि सामंती समाजवाद है। जिसका नेतृत्व द्विज वर्ग के हाथ में है और जो समुचे पोलित ब्यूरो में स्थापित है जिसे पार्टी का नाम दिया जाता है। इसलिए 1996 में एक ऐसी स्थिति बन गई थी जिसमें संयुक्त मोर्चा के सारे नेता उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए बेताब थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता हरकिशन सिंह सुरजित व कुछ अन्य कुछ लोग चाहते थे कि ज्योति बसु प्रधानमंत्री बन जाए लेकिन पोलित ब्यूरो के ज्यादातर सदस्य इसका विरोध कर रहे थे। पार्टी के बाहर के लोगो ने भी जिसमें मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद , वी.पी सिंह, चन्द्रशेखर, देवगौड़ा और करूणानिधि ने उन्हे प्रधानमंत्री बनने के लिए स्वीकार कर लिया था। इसके बावजूद भी उन्हीं की पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से वंचित कर दिया, जिसे ज्योति बसु ने एतिहासिक भूल कहा था।

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किसकी और कैसी विदेश नीति

किसकी और कैसी विदेश नीति

आजादी के समय 1947 में विश्व दो समुह में बंटा था एक का अगुवा रूस था और दूसरे का अमेरिका। रूस प्रगतिशील राष्ट्र और आजादी का जंग लड़ने वाले देश को रूस सहायता करता था। वे सभी देश रुस के समुह में थे और तमाम पूंजीवादी देश अमेरिका के पक्ष में गोलबंद था। एक साम्यवाद का समर्थक माना जाता था, दूसरे को पूंजीवाद का।

इसलिए उस समय बिना युद्ध के ही मानसिक युद्ध जारी था जिसे कोल्डवार शीतयुद्ध कहा जाता था भारत इन दोनों समुहों से अपने को अलग रखा जिसे तटस्थता की नीति कहते हैं भारत अभी तक तटस्था की नीति पर ही चल रहा था लेकिन सोवियत रूस के विघटन होने के बाद अमेरिका एकमात्र शक्ति का केन्द्र बन गया और भारत धीरे-धीरे अमेरिका के पक्ष में अधीन होता चला गया।

पाकिस्तान शुरू से ही अमेरिका के पक्ष में था इसलिए अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा और कश्मीर के बहाने दोनों के बीच में भारत पर दबाव की राजनीति के तहत काम करता रहा है। भारत अमेरिका परमाणु समझौता इसी का नतीजा है । और दिन-प्रतिदिन अमेरिका के गिरफ्त में जा रहा है अभी चूंकि चीन ताकतवर देश के रूप में उभरा है। इसलिए अमेरिका साम्यवादी चीन के मुकाबले भारत को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है।

धन, पूंजी, पूंजीपति और पूंजीवाद

धन, पूंजी, पूंजीपति और पूंजीवाद

धन - कोई भी भौतिक साधन जो मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है धन कहलाता है। प्राचीन समय में मानवीय आवश्यकता को पूरा करने का माध्यम वाटर व्यवस्था थी जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त किया जाता था। जैसे अनाज के बदले तेल, दूध के बदले अनाज आदि। बाद में मुद्रा का चलन हुआ तो मुद्रा ही विनिमय का साधन बन गया और मुद्रा में ही खरीद-बिक्री शुरू हुआ। इसलिए आमतौर पर मुद्रा को ही धन कहा जाने लगा।

पूंजी - धन का उपयोग जब उत्पादन कार्य में लगाया जाता है तो वह धन पूंजी कहलाती है कहने का मतलब है धन से जब धन को उत्पादन के माध्यम से पैदा किया जाए। जैसे किसी आदमी के पास बैंक में करोड़ो रूपये जमा है तो वह (जमा) धन कहलाता है, पूंजी नहीं। लेकिन जब उसी धन को कारखाने खोलकर उत्पादन में लगाया जाता है तो वह पूंजी कहलाता है। यानी पूंजी धन के रूप में स्वंय निष्क्रिय होता है और जब धन को सक्रिय किया जाता है तो वह धन पूंजी कहलाता है।

पूंजीपति - कोई भी व्यकित जो अपने धन को व्यवसाय में लगाता है यानी कोई कारखाना खोलता है और धन से धन का उत्पादन करता है तो वह पूंजीपति कहलाता है। इसलिए धनिक और पूंजीपति में अंतर होता है। किसी आदमी के पास लाखों, करोड़ों की संपत्ति है तो वह आदमी धनिक तो हो सकता है लेकिन पूंजीपति नहीं हो सकता है।

पूंजीवाद - पूंजी का धर्म है मुनाफा और जब मुनाफा को ही प्राथमिकता प्रदान किया जाता है और समाज कल्याण के बदले व्यक्तिवादी मुनाफा का समर्थन किया जाता है तो उसे पूंजीवाद कहते हैं।

जिस तरह धन का सक्रिय रूप पूंजी है उसी प्रकार पूंजीपति का सक्रिय रूप पूंजीवाद है लेकिन पूंजी का सक्रिय रूप पूंजीपति हो यह कोई जरूरी नहीं। जिस तरह सांप का धर्म है काटना वो काटेगा ही इस वजह से हम सांप को खत्म तो नहीं कर सकते हैं। उसी तरह पूंजी का धर्म है फैलना वो फैलेगा ही हम उसे फैलने से नहीं रोक सकते। क्योंकि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए अर्थ की जरूरत होती है चूंकि अर्थव्यवस्था गतिशील होती है और उसे गति प्रदान करने का काम पूंजी ही करती है धन नहीं। इसलिए व्यवस्था चाहे वह समाजवादी हो या पूंजीवादी दोनों के लिए अर्थ की जरूरत होती है। इसलिए समस्या पूंजी नहीं पूंजीपति का है जो पूंजीवाद को जन्म देता है, रोकने का प्रश्न तो पूंजीपिति को है।

व्यवस्था अगर पूंजीवादी है तो पूंजी का सक्रिय रूप पूंजीपति होगा, लेकिन व्यवस्था अगर समाजवादी हो तो पूंजी का दूसरा रूप लोक कल्याणकारी होगा और एक अच्छी व्यवस्था तब मानी जाएगी जब सरकार के हाथ में पूंजी का केन्द्रन न हो यानी सरकार के हाथ से निकलकर पूंजी दूसरे ( आम जनता ) के हाथ की भी क्रय शक्ति बने। ये क्रय शक्ति उनके हाथ से न छीने, यही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है यानी समाजवादी पूंजी की व्यवस्था।

सवाल पूंजीपति का है जो पूंजीवाद को जन्म देता है। क्या पूंजीपति उदार हो सकते है इस सवाल का जबाव बिल गेट्स ने देने की कोशिश की है। बिल गेट्स आज की तारीख में संसार के सबसे अमीर व्यवक्तियों में से एक है। 2008 में स्विटजरलैंड के दावोस शहर में जो आर्थिक सम्मेलन हुआ था, उसमें गेट्स का भाषण सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा। इसमें उन्होने बताया कि पूंजीवाद के सिद्धांत में थोड़ा परिवर्तन अगर कर दिया जाए तो पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है। और अपने इस सिद्धांत का नाम दिया- उदारवादी पूंजीवाद। सवाल है कि क्या पूंजीवाद कभी उदारवादी हो सकता है और अगर उदारवादी हो गया तो वो पूंजीवाद कैसा ?
आगे........

बिल गेट्स संसार के पूंजीपतियों से आग्रह करते हैं कि वे यानी पूंजीपति गरीब लोगों के हाथ से उनकी क्रय शक्ति को न छीने। अगर क्रय शक्ति को छीनने का प्रयास किया गया तो इसका बुरा परिणाम संसार के अमीरों को भुगतना होगा। क्योंकि मरता क्या न करता। अत: संसार के हर उद्योगपतियों और हर व्यपारी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह धन कमाने की चाह में इन अभागे और गरीब लोगों की अपेक्षा न करे। संसार में स्वस्थ्य सेवा में जो उन्नति हुई उसका लाभ गरीब लोगों को भी मिलना चाहिए। उसी तरह शिक्षा का लाभ भी इन गरीब लोगों को मिलना चाहिए। पूंजीपतियों को ऐसे सामान बनाने चाहिए जो आसनी से गरीब लोगों की पहूंच के अंदर हो जिसे वे खरीद सके।

अपना उदाहरण पेश करते हुए बिल गेट्स ने अपनी एक वसीयत बनायी जिसमें उन्होने लिखा है कि उनकी और उनकी पत्नी के देहांत के 50 वर्ष बाद उनकी सारी संपत्ती संसार के गरीब और अभावग्रस्त लोगों में बांट दी जाए। ये इंक्लाबी बदलाव बिल गेट्स में तब आया जब उन्होंने भारत और अफ्रीकी महादेश के विभिन्न देशों का दौरा किया।

पूंजीवादी व्यवस्था में बिल गेट्स जैसे पूंजीपति को उदारवादी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा क्यों ?

क्यों अब पूंजीपति को उदारवादी होने की जरूरत महसूस हो रही है

सवाल है कि पूंजीवाद अगर उदार हुआ तो पूंजीपति का क्या होगा और बिना पूंजीपति के पूंजीवाद कैसे संभव है।

वर्ग संघर्ष बनाम वर्ण संघर्ष

वर्ग संघर्ष बनाम वर्ण संघर्ष

मानव सभ्यता के विकास क्रम में विश्व में तीन वर्ग का उदय हुआ। पहला पुरोहित वर्ग दूसरा वर्ग शासक वर्ग और तीसरा किसान वर्ग, लेकिन बहुत से देश में चौथे वर्ग का भी उदय हुआ, जिसे गुलाम से पैदा हुआ वर्ग माना जा सकता है। शासक वर्ग वे थे जिन की राज्य की संपूर्ण भूमि पर अधिकार प्राप्त थे। आम जनता जो किसान वर्ग से आते थे उनसे शासक वर्ग भूमि पर खेती करवाते थे और उपज का खास हिस्सा प्राप्त करते थे। वे सामंत कहलाते थे। बाद में वे सामंतवर्ग कहलाने लगे। राज्य की सारी शक्ति इनमें ही निहित होती थी।

दूसरा वर्ग पुरोहित का था जो शासक वर्ग से दायभाग के नाम पर मंदिर एवं पुरोहित का खर्च चलाने के लिए राज्य से प्रप्त करते थे और किसान एवं गुलाम से खेती करवाते थे और मौज करते थे, या दूसरे शब्दों में पुरोहित वर्ग शासक वर्ग से मंदिर निर्माण हेतु प्राप्त जमीन पर गुलामों और किसानों से खेती करवाते थे और मंदिर के नाम पर सामंत और किसान वर्ग से दान पर बिना श्रम के मौज करते थे।

तीसरा वर्ग किसान का था। जो भूमिहीन था और सामंत और पुरोहित की जमीन पर खेती करता था और उपज का खास हिस्सा सामंत और पुरोहित को दिया करता था। इसी वर्ग से शिल्पकारी भी करवाया जाता था और मजदूरी भी। यानी सामंत और वर्ग ऐसे थे जो श्रम नहीं करते थे, लेकिन किसान के शोषण पर आराम तलब जिन्दगी जीते थे। संपूर्ण प्राकृतिक साधन पर उनका ही आधिपत्य था।

एक कड़वा सच यह भी है कि पहले दो वर्गों को बीच ही यानी कि शासक और पुरोहित के बीच ही अधिकार की लड़ाई चलती थी। यह लड़ाई सत्ता पर वर्चस्व की होती थी। जिसे धर्मसत्ता बनाम राजसत्ता की लड़ाई भी कहा जा सकता है। पहले धर्मसत्ता, राजसत्ता पर हावी था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद कालान्तर में राजसत्ता और धर्मसत्ता के बीच टकराहट हुआ। टकराहट की परिणति सामंतवाद, पूंजीवाद के रूप में बदल गया और पूंजीवाद में सामंतवाद सुसुप्ता अवस्था में चला गया। धर्मसत्ता राजसत्ता से परास्त हो गया। पूरे यूरोप में धर्मसत्ता कमजोर पड़ गई और पूंजीवाद हावी हो गया।

इसलिए आधुनिक युग में सिर्फ दो वर्ग रह गया। एक वर्ग जो बिना श्रम के परजीवी के रूप में समाज के सारे प्राकृतिक और भौतिक साधनों का उपभोग करता है और दूसरा वर्ग जो श्रम आश्रित हो गया, उसकी हालत दिन-ब-दिन खराब होते चला गया। जब-जब आम श्रमिक जनता की हालत खराब होती है तब-तब विचारों का एक महामानव समाज से बनता है। प्रचीन काल में गौतम बुद्ध के विचार महामानव के रूप में हुआ था तो आधुनिक काल में कार्ल मार्क्स के विचारों का उदय हुआ। कार्ल मार्क्स ने समाज के वर्ग चरित्र की वैज्ञानिक व्याख्या कर इसे वर्ग संघर्ष का नाम दिया। जिसे उन्होंने उत्पादक श्रमिक वर्ग और अनुत्पादक पूजीपति वर्ग का नाम दिया।

लेकिन भारत में अवस्था भिन्न है क्योंकि भारत यूरोप नहीं है जहां एक ओर यूरोप में पूंजीवाद के गर्भ से श्रमिक वर्ग का जन्म हुआ वहीं भारत में श्रमिक वर्ग मां के गर्भ से पैदा होता है। भारत में शासक वर्ग ने समाज को चार भाग में बांटा। पहला वर्ग ब्राह्मण दूसरा क्षत्रिय तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। कालान्तर में बौद्ध काल के बाद सिर्फ दो वर्ग का नाम दिया गया। एक ब्राह्मण और दूसरा शूद्र। भारत में क्षत्रिय और ब्राह्मण के योग से सवर्ण शब्द का निर्माण हुआ। वहीं वैश्य और शूद्र से निर्मित वर्ग को शासन की सुविधा के लिए 6000 जाति का निर्माण सीढीनुमा ढांचे में किया गया। इसलिए हिन्दुस्तान में युरोप का वर्ग नहीं है और जब वर्ग ही नहीं तो वर्ग संघर्ष का सवाल ही पैदा नहीं होता बल्कि हिन्दुस्तान में वर्ग की जगह वर्ण संघर्ष हो रहा है। जिसे मार्क्स ने भी भूल स्वीकार करते हुए कहा कि भारत में वर्ण संघर्ष ही संभव है और उसके बाद ही वर्ग संघर्ष हो सकता है। इसे इमीएस नम्बूदरीपाद ने भी स्वीकार किया, जिनके नेतृत्व में केरल में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। बी. टी. रणदीवे ने भी स्वीकार किया, क्योंकि भारत में सत्ता और संपत्ति पर सवर्ण वर्ग का ही कब्जा है।

भारत में श्रम विभाजन नहीं श्रमिक विभाजन लागू है। भारत में जन्म के aसाथ ही उसके लिए श्रम नियत है। यहां हर काम पहले से तय है- चमार का पुत्र जूता ही बनाएगा बढई का बेटा बढई का ही काम करेग, यद्यपि यह श्रम विभाजन वर्तमान समय में सख्ती से लागू नहीं है। इसलिए आरएसएस इसे सख्ती से लागू करने की लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि इस देश के इतिहास में हमेशा वर्ण संघर्ष रहा है। यूरोप का इतिहास वर्ग संघर्ष का रहा है, वहीं भारत का इतिहास वर्ण संघर्ष का रहा है।

यूरोप में वर्ग को धर्म से नहीं जोड़ा गया जबकि भारत में वर्ण को धर्म से जोड़ा गया है। इसलिए भारत में हिन्दूधर्म को वर्णाश्रम धर्म कहा गया है और धर्म की आत्मा भी।

मरना होगा काले भारतीयों कों

मरना होगा काले भारतीयों को

भौतिक विज्ञान में स्थूल से सूक्ष्म अधिक शक्तिशाली होता है और समाज विज्ञान में शारीरिक अपराध से अधिक खतरनाक होता है मानसिक अपराध। इस मानसिक अपराध के चलते रोटी के अभाव में दम तोड़ती जनता नि:सहाय हो जाती है। 100 ग्राम के पत्थर से संभव है कि यदि किसी के सर पर मार दे तो हो सकता है कि व्यक्ति का सर फट जाए और रक्त स्त्राव हो जाए, लेकिन मौत नहीं होगी। जबकि 100 ग्राम का यूरेनियम हिमालय जैसे पहाड़ को भी धूल में मिलाने के लिए काफी है। इसी आधार पर होमियोपैथ का सिद्धांत कार्य करता है जो रोग शरीर के काट-छांट से दूर नहीं होती है वह होमियोपैथ की मीठी गोली से दूर हो जाती है। उसी प्रकार एक व्यक्ति जो शारीरिक अपराधी है उससे एक दो नहीं 100-50 आदमी घायल हो सकता है या मौत सकती है लेकिन तंत्र के अधीन रखने वाला ऐसा मानसिक अपराधी जिसकी विद्वत्ता पर शासक-वर्ग को नाज होता है, द्वारा करोड़ों लोगों को भूख से तड़पने के लिए मजबूर किया जाता है। उनमें से लाखों आदमी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन समाज के इन तथाकथित बुद्धजीवी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और ये बुद्धजीवी ऐसे समय में जब लाखों आदमी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे होते हैं तो उन्हें धर्म नैतिकता और समाज-विज्ञान का पाठ पढाते हैं और आदमी को अत्याचार को सहन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन बुद्धजीवियों को जानना चाहिए कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में बुखार को रोग नहीं माना गया है बल्कि बुखार तो रोग से लड़ने की शरीर की प्रतिक्रिया मात्र है।

प्रेमचंद ने वर्षों पूर्व अपने अप्रकाशित पुस्तक में कहा था कि किसी भी देश का या कौम का सबसे बड़ा दुश्मन उस कौम का शिक्षित वर्ग होता है। इसलिए किसी भी देश का बुद्धिजीवी समुदाय शारीरिक अपराधी से अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि देश का बुद्धिजीवी समुदाय जनता की मौलिक समस्या से हटकर सोचने के लिए प्रेरित करता है। बेरोजगार युवकों को क्रिकेट के खेल में उलझाए रखता है तो दूसरी ओर किसान मजदूर को धर्म का घूंट पिलाकर निस्तेज होकर पड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। रोटी की बात आती है तो रोटी की चिन्ता से दूर हटा देता है।

 आज हर अखबार के पन्ने पर राजनीति में अपराध पर बड़े-बड़े लेख निकाले जाते हैं। समाचार पत्रों में अपराध और आतंकवाद पर सबसे अधिक समाचार पढने को मिलता है। अखबार के माध्यम से ही देश का बुद्धिजीवी हर अपराध और आतंकवाद को पहले पन्ने पर लिखता है और खत्म हो रहे लोकतंत्र और गरीब जनता के प्रति हो रहे अन्याय के लिए अपनी लेखनी से आंसू बहाता है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि जिसे वह लोकतंत्र परिभाषित करते हैं वस्तुत: वह लोकतंत्र नहीं तंत्रलोक है और इसी तंत्र के खिलाफ लोक की प्रतिक्रिया को अपराधी करार दिया जाता है।

 देश आज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, यानी देश में एक तरह से अघोषित आपातकाल लागू है। इस अघोषित आपातकाल से लोगों के अंदर एक तरह से उबाल नजर आ रहा है जिसका परिणाम अपराध की लगातार बढती हुई घटनाएं हैं, नक्सलवाद है माओवाद है। विगत वर्ष 2008 में नक्सल हिंसा की कुल 1591 घटना हुई थी, जिसमें 721 लोग मारे गए थे, इस वर्ष 2009 के नवंबर के अंत तक 1405 घटनाएं हो चुकी जिसमें 580 व्यक्ति मारे गए हैं। वहीं पिछले दो साल में पूरे देश में बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़कर लगभग दो लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं और कर रहे हैं। बावजूद इसके आज देश की सबसे बड़ी समस्या के रूप में नक्सलवाद को प्रचारित किया जा रहा है। जिनके पास अगले दिन का भोजन नहीं है और न कोई काम, उनकी चिंता किसे है ? सकल घरेलू उत्पाद ( जीडीपी ) कुल आठ से दस प्रतिशत हो जाए इससे उनका क्या फायदा जो भूखे हैं। उनके लिए कैसा जीडीपी और कैसा विकास ? सवाल है कि विकास का जो सिद्धांत है, विकास वहीं होगा जहां भूखमरी होगी, लेकिन जहां भूखमरी है वहां विकास का दूर दूर तक नामोनिशान नही है। विकास किसके लिए होता है लोंगो के लिए ही न, और जब लोग ही नहीं है तो महाशक्तिमान किसके लिए। भारत में भूखी जनता का प्रतिशत बढ़ रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य से पहले की चिंता भूख मिटाने की है, क्योंकि पेट की भूख सबसे बड़ी भूख है। इसके समक्ष सबकुछ अर्थहीन है। बौद्धिक समुदाय में भी इन भूखों के लिए अधिक चिंता नहीं है। बड़ा प्रश्न यह है कि भूख से तड़प रहे जो लोग हैं उनकी चिंता कौन करेगा और न केवल चिंतित होने से क्या समस्या दूर हो जाएगा जब तक इसके लिए कुछ किया न जाए।

 देश की लक्ष्मी पर भी कुछ लोंगो का ही कब्जा है। एक तरफ भारत के उद्योगपति विश्व में अपनी पहचान बना रहे हैं। फोर्ब्स पत्रिका जो उद्योगपतियों की सूची जारी करती है उसमें टॉप टेन में तीन-तीन भारतीय उद्योगपति अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुपोषण के मामले में, आत्महत्या करने के मामले में भारत अपनी पहचाना बना रहा है। जो भद्रजन है साधन-संपन्न सुखी जीवन जीने वाले हैं उनके लिए भूख से दम तोड़ती जिन्दगी कोई विषय ही नहीं हैं। जो उसकी मार झेल रहे हैं वो मौन है चुप हैं नंगी आंखे तलाशती है रोटी। दो जून का भरपेट भोजन करोड़ों भारतीय को नसीब नहीं है।

आज खाने के लिए लोगों के पास भले ही पैसा नहीं हो लेकिन सोचने के लिए समय तो है और इसी सोच का नतीजा होगा कि लोगों की तरफ से बदलाव के लिए एक आवाज उठेगी और वो आवाज बिहार से उठेगी। बेशक आज हिंदी पट्टी बाहर से जड़ नजर आती है, लेकिन यहां एक बड़ा बदलाव करवट ले रहा है जो पूरे देश का नेतृत्व करेगा।

 आज देश में पानी के निजीकरण की बात चल रही है। विश्व बैंक के अधिकारियों के अनुसार बैंक चाहता है कि 2010 तक दिल्ली में पानी का पूरा निजीकरण हो जाए। इसके करीब दस साल बाद यानि 2020 तक पूरे भारत में पानी के निजीकरण को अंजाम देने की योजना है। यानी स्थिति और भयानक होने जा रही है जनता के लिए। जिन्दा रहने के लिए पानी एक आवश्यक तत्व है( water is necessary in our life.) जीवित वही रहेंगे जो पानी पियेंगे और पानी वही पियेंगे जिनके पास पानी को खरीदकर पीने लायक पैसा होगा। सवाल है कि पैसे नही रहने पर क्या होगा, पानी को तरसेंगे लोग और मरेंगे लोग कितने मरेंगे पता नहीं। कौन मरेंगे यही काले भारतीय।

 इतना होने के बावजूद वित्तमंत्री का ध्यान देश के आर्थिक विकास यानी सकल घरेलू उत्पाद के बढने पर है। आज वित्तमंत्री इस बात से खुश हो सकते हैं कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है।

एक तरफ मुल्क में वैज्ञानिक तकनीकी संस्थानों का जाल बिछ रहा है जिसमें लाखों युवा विज्ञान और तकनीक की उम्दा पढ़ाई करेंगे। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने देश में कैंपस स्थापित करवाने के लिए विदेशों का दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ करोड़ों आम जनता है जिसे तकनीक से कोई मतलब नहीं है।

                        अंधे को क्या चाहिए दो आंखे
                        भूखी जनता को भी क्या चाहिए रोटी
                        लेकिन वो भी हम कहां दे पा रहे हैं।

ऐसी स्थिति में अराजकता तो होगी ही। पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक दार्शनिक की दृष्टि से धर्म तुलनात्मक दृष्टि में लिखा है कि- अराजकता और विद्रोह किसी भी समाज की प्रगति के लिए पहली शर्त है और इसके बगैर प्रगति नहीं हो सकती है।

 यदि सुनहरे भविष्य को प्राप्त करना है तो देश को प्रसव पीड़ा से गुजरना ही होगा इसके अलावे और कोई चारा नहीं है इसलिए जो शक्ति विराजमान है वह यथास्थिति बनाए रखने के लिए व्याकुल है। जाहिर है कि कोई भी शासक वर्ग भौतिक विज्ञान के जड़ता के सिद्धांत से अभिभूत होता है और वह यथास्थिति बनाए रखना चाहता है जिससे कि उसकी स्थिति में परिवर्तन न हो और यदि यथास्थिति बहाल रहती है तो काले भारतीयों को आत्महत्या करनी ही होगी।

विभिन्न धर्मों का सार तत्त्व

विभिन्न धर्मों का सार तत्त्व

चमत्कार और करिश्मा – ईसाइ के लिए

किस्मत और धर्मांधता - मुसलमानों के लिए

रहस्यवादी और कबीरपंथी – सिख धर्म के लिए

जाति और कर्मकांड - हिन्दुओं के लिए

काया क्लेश और नंगा – जैनों के लिए

रहस्यवाद और तंत्र-मंत्र – ताओ धर्म के लिए

औपचारिकता और बाह्य पवित्रता – कन्फ्यूसियस के लिए

पितृ-पूजा और मिकाडो के प्रति वफादारी – शिन्तो धर्म

प्रेम और पवित्रता – बौद्धों के लिए

शक्ति ही सच है

शक्ति ही सच है

कैनो उपनिषद में लिखा है कि जो ज्ञात है वह ब्रह्म नहीं है और जो ब्रह्म है वह ज्ञात नहीं है। इसी बात को शंकराचार्य ने कहा है दूसरे रूप में – जो दृश्य जगत है वह झूठ है और जो अदृश्य है वह सच है यानी संसार जो दिखाई पड़ता है वह मिथ्या है और ब्रह्म जो सच है दिखाई नहीं पड़ता है। भौतिक विज्ञान में जिसे हम शक्ति के नाम से जानते हैं दिखाई नहीं पड़ती है और जो वस्तु दिखाई पड़ती है उसे हम शक्ति नहीं कह सकते हैं।

यही बात इतिहास पर भी लागू होती है। सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि इतिहास है क्या ? एक इतिहास पुरूष ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि घटनाओं के समीक्षात्मक विश्लेषण का नाम इतिहास है यानी किसी घटित घटना को जिस रूप में विश्लेषण किया जाएगा वही इतिहास कहलाएगा और विश्लेषण की स्वीकृति हमेशा शक्ति के द्वारा ही होगी। कहने का मतलब यह कि जो वर्ग शक्तिशाली है उसके द्वारा किया गया विश्लेषण ही सच होगा। यही कारण है कि जब भारत का इतिहास लिखा गया तो आजादी के 50 साल बाद तक हम सच उसे मानते रहे और जब देश में संघ परिवार शक्ति में आया तो फिर अपना इतिहास लिखा और घटनाओं का विश्लेषण अपने ढंग से किया और जनता से कहा गया कि भारत की जनता के लिए यही सच है। जब संघ परिवार की शक्ति क्षीण होगी तो जिस वर्ग का शासन होगा, उस वर्ग का अपना इतिहास होगा जिसे सच माना जाएगा। यानी इतिहास कोई यथार्थ घटना नहीं बल्कि घटना का विश्लेषण मात्र है या कहा जा सकता है विजेता वर्ग का विश्लेषण मात्र है।

इसलिए कार्ल मार्क्स ने इतिहास को वर्ग संघर्ष की कहानी स्वीकार किया है, इसलिए मजदूर के लिए वर्ग संघर्ष के द्वारा शक्ति प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य है। जो शक्तिहीन है उसका कोई इतिहास भी नहीं होता है यानी शोषितों का कोई इतिहास नहीं होता, इतिहास तो सिर्फ शासकों का होता है। इसलिए इतिहास को अमूर्त शक्ति बाह्य विश्लेषण ही कहा जा सकता है। इतिहास हमेशा वर्तमान की राजनीतिक जरूरत को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। कई बार वह शासक या बड़ी शक्ति के द्वारा किसी के माध्यम से लिखवाया भी जाता है। एक महान इतिहासकार अपनी जिन्दगी में एक लाइन भी नहीं लिख पाया क्योंकि वह सही इतिहास लिखना चाहता था। एक लेखक की टिप्पणी थी कि मानव जाति अपना सही इतिहास कभी लिख ही नहीं सकता। हंस के संपादक ने कहा कि दरअसल इतिहास एक गढंत है, यह सिर्फ व्यवस्थाओं का खेल है जिसे सत्ता तय करती है।


कार्ल मार्क्स के शब्दों में मानव इतिहास दो वर्गों के बीच का संघर्ष मात्र है, इसलिए शोषितों का एकमात्र उद्देश्य वर्ग संघर्ष के जरिए शक्ति प्राप्त करना ही होना चाहिए न कि शासक वर्ग द्वारा परिभाषित आदर्श वाक्य। आदर्श हमेशा यथास्थितिवादी का एकमात्र हथियार होता है जिसका प्रयोग बलहीन(शक्तहीन) को यथास्थिति में रखने के लिए किया जाता है, इसलिए संघर्ष एकमात्र उपाय है, क्योंकि संघर्ष ही विकास है यानी कि विकास के लिए जरूरी है कि संघर्ष होने चाहिए। मानव सभ्यता अगर आजाद है तो आजादी का मतलब विकास होना चाहिए।

आज दुनिया की पूरी मिथालॉजी शक्ति के प्रतीक देवी-देवताओं के तानों बानों से ही बुनी हुई है। आज भी शक्ति का महत्व निर्विवाद है। अमेरिका की दादागिरी पूरी दुनिया में चल रही है तो इसलिए कि उसके पास सबसे अधिक सामरिक शक्ति और सम्पदा है। जिसके पास एटम बम नहीं है उसकी बात कोई नहीं सुनता, उसकी आवाज का कोई मूल्य नहीं है। गीता उसी की सुनी जाती है, जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन हो। उसी की धौंस का भी कोई मतलब होता है और उसी की विनम्रता का भी। उन्नत सभ्यताओं में शक्ति पूजा की चीज नहीं होती। जो जीत जाता है वह पूज्य बन जाता है और जो हारता है वह पूजक। एक सभ्य समाज में नायकों की पूजा होती है, शक्तिमानों की नहीं। शक्तिमानों की पूजा कमजोर, काहिल और पराजित समाज करता है, क्योंकि वहां भी यानी कमजोर समाज में भी शक्ति की ही प्रधनता होती है, क्योंकि शक्ति ही सच है।

शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता बल्कि अर्थ शब्द पर आरोपित होते हैं,इसलिए हर शब्द का अर्थ भी हर सौ साल में बदल जाते हैं और शब्द का अर्थ भी शक्ति यानी सत्ता पर निर्भर करता है, इसलिए अर्थ करने का अधिकार भी सिर्फ शक्तिशाली को ही रहता है और शक्तिहीन उस अर्थ को स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार न्याय के बारे में भी सुकरात का कथन है कि – अन्यायी के हक में जो कुछ है वही न्याय है जाहिर है कि शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता बल्कि अर्थ ही शब्द पर आरोपित होता है।

कवि दिनकर ने लिखा है- क्षमा शोभती उस भूजंग को जिसके पास गरल हो। उसे क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो। इसलिए शक्तिशाली से ही यह अपेक्षा की जाती है कि वह न्याय की भागीदारी में सहायक बने। कमजोर से न्याय की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब है -

शक्ति ही सच है
बाकी सब झूठ है।